मध्यप्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति नीति से जुड़े बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।
पदोन्नति नीति में आएगा बड़ा बदलाव, वर्षों से अटकी फाइलों को मिलेगी रफ्तार
प्रदेश में बीते 9 वर्षों से प्रमोशन में आरक्षण विवाद के कारण हजारों अधिकारी और कर्मचारी लंबे समय से पदोन्नति से वंचित हैं। अब सरकार एक नई पदोन्नति नीति लागू करने जा रही है, जिसमें वरिष्ठता के आधार पर मेरिट सूची बनाकर पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रस्ताव राज्य सेवा के अधिकारियों को IAS और IPS अफसरों की तरह शीघ्र पदोन्नति का अवसर देगा।
इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, जिससे वर्षों से रुकी हुई फाइलों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
स्कूली बच्चों व ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी होंगे अहम फैसले
कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृति पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही, सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म की राशि ₹600 सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है।
यह बैठक शिक्षा, ऊर्जा और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए कई अहम फैसले ला सकती है, जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
