OBC Reservation को लेकर सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ओबीसी समाज के हक में सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और वास्तविक लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर कानून का मसौदा तैयार करें, जिसे जल्द ही विधानसभा में पारित कराया जाएगा। इससे उन 14 प्रतिशत पात्र लोगों को भी लाभ मिलेगा, जो अब तक वंचित रह गए थे।
OBC Reservation से जुड़े भ्रम दूर कर रही है सरकार
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि OBC Reservation को लेकर कुछ राजनीतिक दल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा सरकार ने हमेशा ओबीसी समाज के हित में काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने न सिर्फ आरक्षण लागू किया, बल्कि प्रमोशन में भी इसका लाभ देकर हजारों युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया।
उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना की पहल भी भाजपा सरकार ने ही की थी ताकि OBC वर्ग की वास्तविक स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग कभी ओबीसी को अधिकार नहीं देना चाहते थे, आज वही लोग इसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं।
OBC Reservation के जरिए युवाओं को मिल रहा है बराबरी का मौका
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य केवल आरक्षण देना नहीं, बल्कि ओबीसी समाज के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और प्रमोशन में Equal Opportunities देना है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में सामान्य वर्ग के गरीब तबकों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण देकर सरकार ने सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत व्यवस्था बनाई है।
डॉ. यादव ने बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है और कोई भी वर्ग अपने हक से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश आज सामाजिक समरसता और शांति का उदाहरण है और सरकार इसे बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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