भोपाल (Madhya Pradesh OBC Reservation News):
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हुआ, और पहले ही दिन OBC Reservation के मुद्दे ने सत्र को गरमा दिया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए विधानसभा से लेकर सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई करार दिया है।
‘गिरगिट सरकार’ के खिलाफ कांग्रेस का प्रतीकात्मक प्रदर्शन
कांग्रेस विधायकों ने हाथों में तख्तियां और प्रतीकात्मक गिरगिट लेकर विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाज़ी की।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा:
“जब सुप्रीम कोर्ट सरकार से जवाब मांगता है, तो सरकार चुप्पी साध लेती है। लेकिन जैसे ही चुनाव पास आते हैं, भाजपा को OBC वर्ग की याद आने लगती है। ये सरकार गिरगिट की तरह रंग बदलती है।”
सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार जानबूझकर कांग्रेस द्वारा लाया गया OBC Reservation कानून लागू नहीं कर रही है।
“OBC वर्ग को उसका हक चाहिए, न कि वादे”
कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आरक्षण की नहीं बल्कि समानता, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की है। उन्होंने विधानसभा में कहा:
“सरकार को OBC वर्ग को 27 प्रतिशत OBC Reservation तुरंत देना चाहिए। वर्षों से ये वर्ग सिर्फ आश्वासनों पर जी रहा है।”
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि OBC समाज को अब “बहलाया नहीं जा सकता”, और अगर सरकार जवाब नहीं देती, तो आंदोलन और तेज़ किया जाएगा।
भाजपा ने पलटवार किया, कांग्रेस पर लगाया दोष
हालांकि, भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि
“OBC Reservation को लेकर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सत्ता में रहते हुए उन्होंने कोर्ट में इस वर्ग के पक्ष में सही पैरवी नहीं की। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं ने खुद आरक्षण का विरोध भी किया था।”
क्या है मुद्दे की जड़?
मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27% OBC Reservation दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब उन्होंने 2019 में यह कानून पास किया, तब भाजपा ने ही उसे अटकाया और कोर्ट में प्रभावी पैरवी नहीं की। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो सरकार मौन है।
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