रतलाम गांधी नगर अवैध निर्माण के मामले ने जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांधी नगर के मकान नंबर 76 पर शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण जारी है, जबकि इस संबंध में पहले ही कई स्तरों पर शिकायतें और कार्रवाई के आदेश जारी हो चुके हैं।
शिकायत के बावजूद जारी है रतलाम गांधी नगर अवैध निर्माण
शिकायतकर्ता विक्की सिंगला ने 17 जून 2025 को एसडीएम रतलाम और 20 जून 2025 को नगर निगम आयुक्त को सभी प्रमाणों सहित शिकायत सौंपी थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर अतिक्रमणकर्ता को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वह शासकीय भूमि से निर्माण हटाए और आगे ऐसी गतिविधियों से बचे। इसके बावजूद रतलाम गांधी नगर अवैध निर्माण रुकने के बजाय और तेज़ हो गया। प्रथम मंजिल के बाद अब द्वितीय मंजिल का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है।
नगर निगम ने जारी किया था नोटिस, फिर भी नहीं रुका निर्माण
नगर निगम के लोक निर्माण विभाग ने 2 जुलाई 2025 को पत्र क्रमांक 597/2025 के तहत “नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 302” के तहत नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य जारी रहना, प्रशासनिक लापरवाही और मिलीभगत की ओर इशारा करता है।
जिम्मेदार इंजीनियरों पर मिलीभगत के आरोप
शिकायत में नगर निगम के वार्ड उपयंत्री शिवम गुप्ता सहित कुछ अन्य अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिन पर आरोप है कि उनकी मिलीभगत से यह निर्माण कार्य हो रहा है। आरोप है कि रतलाम गांधी नगर अवैध निर्माण को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण जिम्मेदार लोग कार्रवाई करने से बच रहे हैं।
नागरिकों में आक्रोश, निष्पक्ष कार्रवाई की मांग
स्थानीय नागरिकों में इस पूरे प्रकरण को लेकर आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि शासकीय भूमि पर ऐसे ही कब्जा होता रहा और अधिकारी चुप रहे तो शहर में कानून व्यवस्था का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने का साहस न कर सके।
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