मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में बड़ा संशोधन करते हुए NEET परीक्षा में बेहतर रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। अब ऑल इंडिया रैंकिंग में 1.5 लाख के भीतर आने वाले विद्यार्थी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस एवं अन्य शुल्कों में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
इस संशोधित प्रस्ताव को मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया गया। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अनुसार, योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अधिकतम शुल्क की प्रतिपूर्ति स्कॉलरशिप के रूप में दी जाएगी।

पढ़ाई के बाद ग्रामीण सेवा से मिलेगा लोन माफ
यदि कोर्स में प्रवेश के समय फीस प्रतिपूर्ति से अधिक राशि देनी हो, तो वह राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह ऋण पूरी तरह तब माफ होगा, जब छात्र MBBS की पढ़ाई के बाद कम से कम 5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देंगे।
- 2.5 वर्ष तक ग्रामीण सेवा करने पर लोन का 50% माफ माना जाएगा।
- यदि छात्र सेवा नहीं देते हैं, तो पूरी राशि ब्याज सहित चुकानी होगी।
यह संशोधित व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने की संभावना है। सरकार का उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है।